खंडित एवं न्यायालयों द्वारा निर्णित खनिज प्लॉटों का

उदयपुर,   निदेशक खान एवं भूविज्ञान श्री भगवती प्रसाद कलाल ने राज्य में खंडित और न्यायालय द्वारा निर्णित खनिज प्लॉटों का डेलिनियेशन कार्य पूरा कर दो दिन में ऑक्शन के प्रस्ताव खान निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में बजरी खनिज की जिला सर्वे रिपोर्ट अनुमोदित हो चुकी हैं, अब उसके अनुसार बजरी के प्लॉट तैयार कर तत्काल भिजवाये जाएं ताकि बजरी प्लॉटों की भी नीलामी की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन पर रोक के लिए मिनरल क्षेत्रों में प्लॉट तैयार कर नीलामी करना प्राथमिकता में है।
निदेशक माइंस श्री कलाल शुक्रवार को वीसी के माध्यम से प्रदेश के माइनिंग विंग के फील्ड अधिकारियों से रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि एम. सेंड नीति के अनुसार दो दो प्लॉट एम सेंड के लिए भी तैयार कर भिजवाये जाने हैं ताकि उनकी भी नीलामी की जा सके। उन्होंने कहा कि बजरी के विकल्प के रुप में एम सेंड उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। डीएमजी श्री कलाल ने अतिरिक्त निदेशक स्तर पर प्रभावी मोनेटरिंग व्यवस्था की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि इससे कार्य में तेजी और तय समय सीमा में प्रकरणों का निस्तारण हो सकेगा। उन्होंने राजकीय बकाया की वसूली में तेजी लाने और अवैध खनन गतिविधियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय श्री महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि विभाग द्वारा चाही गई सूचनाएं समय पर भिजवाने पर जोर दिया। अतिरिक्त निदेशक जयपुर श्री बीएस सोढ़ा ने बताया कि अतिरिक्त निदेशक स्तर पर नियमित समीक्षा की जा रही है और विश्वास दिलाया कि मोनेटरिंग व्यवस्था को और अधिक चाक चोबंद किया जाएगा। अतिरिक्त निदेशक श्री पीआर आमेटा ने क्वार्ट्ज मिनरल व जनवरी से अगस्त तक अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा भेजने के निर्देश दिए। टीए श्री देवेन्द्र गौड ने प्रगति से अवगत कराया। एसएमई श्री कमलेश्वर बारेगामा ने माइनर मिनरल ब्लॉकों के संबंध में आवश्यक जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने को कहा। श्री सतीश आर्य ने मेजर मिनरल की नीलामी प्रगति की जानकारी दी। वीसी में अतिरिक्त निदेशक उदयपुर दीपक तंवर, एनएस सहवाल, एसएमई जयपुर एनएस शक्तावत, जोधपुर भीम सिंह, अजमेर जय गुरुबख्सानी, भीलवाड़ा ओपी काबरा, एमई जयपुर श्याम कापड़ी आदि ने जानकारी दी।