राजस्थान में 33 साल बाद पहला ऐसा अवसर होगा जब केन्द्रीय बजट से पहले राज्य का बजट आएगा

राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट जयपुर में बुधवार को पेश होगा। प्रदेश की उप मुख्यमन्त्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी राज्य विधानसभा में 2024-25 का परिवर्तित बजट बजट प्रस्तुत करेंगी। बजट में कई नई और लोकलुभावनी घोषणाएँ होने की संभावना भी हैं।

राजस्थान में 33 साल बाद पहला ऐसा अवसर होगा जब केन्द्रीय बजट से पहले राज्य का बजट आएगा। इससे पहले राजस्थान में वित्त मंत्री के तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने राज्य विधानसभा में बजट पेश किया था। दिवंगत शेखावत ने 1991 में 6 मार्च को केन्द्र सरकार के आम बजट से पहले राज्य का बजट पेश किया था। जबकि केंद्र में 24 जुलाई 1991 को डॉ.मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री आम बजट पेश किया था। अब फिर से राजस्थान का बजट केन्द्रीय बजट से पहले आ रहा है।

राजस्थान की उप मुख्यमन्त्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी बुधवार को सुबह 11 बजे जयपुर में राज्य विधानसभा में बजट पेश करेंगी। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश के वित्त विभाग की बजट टीम के साथ उप मुख्यमन्त्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी की फोटो मीडिया में साझा की गई है। इस फोटो में दिया कुमारी कोअतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोरा, सचिव वित्त (बजट) देबाशीष पृष्टी, सचिव वित्त (राजस्व) कृष्ण कान्त पाठक,  सचिव वित्त (व्यय) नरेश ठकराल एवं निदेशक वित्त (बजट) बृजेश किशोर शर्मा के साथ परिवर्तित बजट 2024 25 को अंतिम रूप देते हुए दिखाया गया हैं।

प्रदेश में पाँच विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप चुनावों तथा निकट भविष्य में स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुनावों को देखते हुए बजट में कई नई और लोकलुभावनी घोषणाएँ होने की संभावना हैं। प्रदेश के बाशिन्दों की नजर प्रदेश में बनाये गये नये ज़िलों और संभागीय मुख्यालयों के बारे में भी टिकी हुई है क्योंकि इस सम्बन्ध में पिछले कुछ महीनों से कई माँगे सामने आ रही है। कई ज़िलों को व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं बताया जा रहा है और उनके पुनर्गठन की माँग लगातार की जा रही हैं। इसी प्रकार ज़िला और संभाग बने जाने से वंचित स्थानों के बारे में भी लोगों की उम्मीदे बरकरार है। 

राज्य बजट में राज्य कर्मचारियों और पेन्शन पाने वाले कर्मचारियों की माँगे भी पूरी होने की उम्मीद है। राज्य के बजट में पुरानी पेन्शन स्कीम, स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाओं और विधान सभा चुनाव से पूर्व आई गारण्टी योजनाओं के सम्बन्ध में वर्तमान सरकार के नजरिएँ का खुलासा होंगा। इसके अलावा प्रदेश में पूर्वी राजस्थान के बीस से अधिक ज़िलों की महत्वाकांक्षी परिवर्तित  केपीसी-ईआरसीपी परियोजना के लिए मध्य प्रदेश के साथ हुए एमओयू के साथ ही यमुना जल को प्रदेश के शेखावाटी अंचल में लाने के लिए हरियाणा के साथ किए गए समझौते के मसौदें के भी प्रदेश की जनता के सामने आने तथा इसके लिये मिलने वाली केन्द्रीय सहायता का खुलासा होने की भी उम्मीद है।

मुख्यमन्त्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान सरकार का मुखिया बनने के बाद कहा था कि हमारी सरकार अपने चुनाव संकल्प पत्र की घोषणाओं को अमली जामा पहनायेगीं। राज्य के बजट में इस घोषणा के भी मूर्त रूप में सामने आने की उम्मीद है। बजट घोषणाओं के दौरान राज्य विधानसभा में अब तक हमलावर रहें प्रतिपक्ष की नाक में नकेल डालने के लिए सत्ता पक्ष की तैयारियों की झलक भी देखी जा सकती है और यदि पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं पर कोई कैंची चलती है तो कांग्रेस और प्रतिपक्ष के उसके अन्य समर्थक दलों का रुख़ भी सामने आ सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के बाद किसी महिला वित्त मन्त्री दिया कुमारी द्वारा राज्य विधान सभा में रखे जाने वाले इस बजट में भी शेरों शायरियों के साथ अन्य कई रोचक प्रसंग भी जुड़ सकते है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बुधवार को प्रदेश की उप मुख्यमन्त्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी राज्य विधानसभा में 2024-25 का परिवर्तित बजट प्रस्तुत करते हुए अपने लेप टॉप से कौन कौन से नये तोहफे प्रदेश की जनता को देने वाली है?