राज्य सरकार की बजट घोषणाओं का जल्द क्रियान्वयन करें सुनिश्चित
श्रीगंगानगर। राजस्व अधिकारियों की बैठक शनिवार को जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस दौरान जिला कलक्टर ने बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में बजट घोषणाओं के तहत अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए सीमा सडक संगठन (ग्रेफ) संबंधी भूमि अवाप्ति प्रकरणों, सेना/रक्षा सम्पदा अधिकारी बीकानेर संबंधी भूमि अवाप्ति प्रकरणों, सीमा सुरक्षा बल संबंधी भूमि अवाप्ति प्रकरणों, सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए भूमि अवाप्ति प्रकरणों, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों और राजकीय विभागों को भूमि आंवटन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई।
चकबन्दी, जमाबन्दी सेग्रीगेशन, सर्वे रिसर्वे/ई-गिरदावरी की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने नामान्तकरण प्रकरणों एवं शेष प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। सीमा ज्ञान से संबधित, राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति और बकाया प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा कर जीसीएमएस पोर्टल को अपडेट करने के निर्देश दिए। उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों द्वारा किये गये निरीक्षण और कृषि अपशिष्टों को जलाने के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के संबंध में चर्चा कर उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत नगर निकायों के पास कचरा प्रबंधन के लिए भूमि की आवश्यकता और उपलब्धता के संबंध में समीक्षा की।
राजस्व प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश देते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि रसद विभाग द्वारा समस्त उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी सुनिश्चित की जाए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ई-केवाईसी के लिए आमजन को आधिकारिक जागरूक करने के साथ-साथ एसडीएम और ईओ के सहयोग से कैंप लगाकर 15 अक्टूबर तक ई-केवाईसी पूर्ण की जाए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पालनहार, पेंशन, कन्यादान सहित समस्त योजनाओं का लाभ सर्वे कर पात्र वंचितों को मिलना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों में औसत निस्तारण समय, राहत और संतुष्टि प्रतिशत को बढ़ाते हुए उक्त प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जनसुनवाई और रात्रि चौपाल के दौरान राजस्व से संबंधित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। अधिकारी समस्त विभागीय योजनाओं की नियमित रूप से मोनिटरिंग करते हुए आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण करें।
नशे का कारोबार करने वालों पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि नशामुक्त गंगानगर के लिए ऑपरेशन सीमा के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को जागरुक करते हुए युवाओं को खेलों से जोड़ा जाए। स्वास्थ्य, पुलिस और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ-साथ औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारी संयुक्त टीम बनाकर नशे का कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति अभियान के तहत विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। समस्त विभाग निर्धारित कार्यों को पूर्ण करते हुए गंगानगर को नशा मुक्त बनाने में योगदान दें। राजकीय जिला चिकित्सालय में संचालित नशा मुक्ति वार्ड के तहत करवाए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एसडीएम अपने क्षेत्र में संचालित नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करें। मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे संचालित करवाते हुए उपलब्ध दवाओं की जांच की जाए।
बैठक में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान और पुस्तकालय की सुविधा सुनिश्चित करें। टीबी रोग की रोकथाम के लिए आधिकारिक निक्षय मित्र बनाए जाएं। मौसमी और मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित रूप से एंटी लार्वा गतिविधियां संपादित करे। नाले-नालियों में काला तेल और एमएलओ घोल डालते हुए नियमित रूप से फोगिंग करवाई जाए।
इस अवसर पर एडीएम प्रशासन श्री सुभाष कुमार, एडीएम सतर्कता श्री नरेंद्रपाल सिंह, एडीएम सूरतगढ़ श्री कन्हैयालाल सोनगरा, एसडीएम सूरतगढ़ श्री संदीप काकड़, एसडीएम गंगानगर श्री रणजीत कुमार, एसडीएम सादुलशहर श्री रवि कुमार, सहायक निदेशक लोक सेवाएं श्री ऋषभ जैन, आबकारी अधिकारी श्रीमती शिवा चौधरी, सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला, श्री अशोक कुमार मित्तल, श्री विक्रम सिंह, सुश्री कविता सिहाग, श्री नीरज शर्मा, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य मौजूद रहे।
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